वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभिन्न योजनाओं में पहली किस्त के रूप में 82 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं। आवंटित धनराशि में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 34.29 करोड़ रुपये, विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के तहत 12.37 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 2.20 करोड़ रुपये और राज्य के 10 जिलों के लिए क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना के तहत 26.19 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, पांगी और भरमौर के जनजातीय क्षेत्रों को विधायक विकास निधि के तहत 5.62 करोड़ रुपये और विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के तहत 2.07 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य सरकार विकास गतिविधियों के लिए इन योजनाओं के तहत चार तिमाहियों में धन जारी करती है, जिसे विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक के परामर्श से खर्च किया जाता है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट 2023-24 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है और तदनुसार पहली किस्त जारी की गई है। बजट में विधायकों के विवेकाधीन अनुदान को भी बढ़ाकर 13 लाख रुपये कर दिया गया है और राज्य सरकार विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा खजाना खाली छोड़ने के बावजूद, वर्तमान राज्य सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उचित उपाय कर रही है और लोगों की सुविधा के लिए राज्य में विकास को गति देने के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया जा रहा है। लोगों के सही निर्णयों और सहयोग के साथ, हिमाचल प्रदेश अगले दस वर्षों के भीतर देश का एक अग्रणी राज्य बन सकता है। सरकार ने राज्य के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है।