हिमाचल में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट प्लांट बंद करके लोगों से रोजगार छीनने वाली दोनों ACC और अंबुजा सीमेंट कंपनियों को सुक्खू सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने दोनों कंपनियों से ऑर्डर वापस लेकर अल्ट्राटेक को डायवर्ट करने के निर्देश दिए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट तहसील अर्की जिला सोलन के बागा में है।
CM का कहना है कि हिमाचल में विकास कार्य न रुके, इसलिए सरकार ने संबंधित विभागों को अगले आदेशों तक सीमेंट की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। सरकार ने PWD, जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है।
सरकार से मिले आदेशों के बाद राज्य आपूर्ति निगम ने संबंधित इन तीनों विभागों को पत्र जारी करके ठेकेदारों से सीमेंट खरीदने की भी बात कही है। वहीं इसकी एवज में उन्हें 20 रुपए ज्यादा देने के लिए भी कहा है।
राज्य आपूर्ति निगम द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि दोनों कंपनियों के प्लांट के बंद होने से निगम के 118 गोदामों में सीमेंट का स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए ACC और अंबुजा सीमेंट कंपनी को सप्लाई के जो ऑर्डर जारी किए गए थे, उन्हें अल्ट्राटेक के लिए डायवर्ट कर दिया जाए, यानी अब विकास कार्यों के लिए सरकार अल्ट्राटेक सीमेंट की सप्लाई को सुचारू करेगी। इसकी एवज में ठेकेदारों को 20 रुपए अतिरिक्त अदा किए जाएंगे।
बता दें कि सीमेंट की सप्लाई रुकने से हिमाचल में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। प्रदेश में मौजूदा समय में 150 सरकारी भवनों और तकनीकी शिक्षा विभाग के करीब 25 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। इन कार्यों के लिए सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन करता है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में भी मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम भी प्रभावित हुए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस जोरदार एक्शन से हिमाचल में चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।