मुख्यमंत्री ठाकुर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से उन पोस्ट कोड के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जहां पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थीं।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ा दी जाएगी जो ए -320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी और कांगड़ा को राज्य की ‘पर्यटन राजधानी’ के रूप में विकसित करने की सरकारी योजना को प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत, पात्र गरीब छात्रों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सदस्यता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने परवाणू-शिमला राजमार्ग एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली राजमार्ग एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और अनियंत्रित अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया और फोर लेन के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक के क्षेत्र को फोर लेन प्लानिंग एरिया के दायरे में लाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी चार लेन राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज टौणी देवी खोलने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला में पुलिस चौकी बीर को विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के जोगिंद्रनगर, जिला मंडी और धर्मशाला में कार्यशालाओं के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण के पक्ष में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि देने का भी निर्णय लिया।
इसने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग करने का निर्णय लिया।