मुख्यमंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने आज यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की एक संपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का शुभारंभ किया। यह पहल कुशल शासन और प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से इन दोनों विभागों के सभी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के प्रबंधन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, जिससे लगभग 5,500 कर्मचारी सदस्य सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सरल और तेज करेगा, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा।

राज्य सरकार निकट भविष्य में अतिरिक्त मॉड्यूल के साथ एचआरएमएस को बढ़ाने की योजना बना रही थी, जिसमें जिला परिषद कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण, पोस्टिंग और सेवा पुस्तिकाओं के प्रबंधन के लिए विशेषताएं शामिल थीं। उन्होंने कहा कि इससे हमारी मानव संसाधन प्रक्रियाओं की क्षमताओं में और वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए भविष्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभाग के कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा किए गए सभी कार्यों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रौद्योगिकी के एकीकरण से वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी एवं नवाचार) गोकुल बुटैल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भरत खेड़ा, सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन अभिषेक जैन, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, सचिव एमपीपी एवं ऊर्जा राजीव शर्मा, सचिव जल शक्ति विभाग अमिताभ अवस्थी और सचिव   बैठक में सचिव ग्रामीण विकास प्रियतु मंडल, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क किरण भड़ाना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।