हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह दिए जाने वाले 1500 रुपये की घोषणा को पूरा करने के लिए कमेटी गठित कर दी है । मंत्री धनीराम शांडिल को कैबिनेट सब कमेटी का चेयरमैन, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को सदस्य और सामाजिक न्याय एवं आधिकरिता के सचिव को सदस्य सचिव का जिम्मा दिया गया है।
यह सभी रोडमैप तैयार कर आगामी 30 दिनों में मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगें। कैबिनेट सब कमेटी इसके लिए आय का राइडर लगा सकती है। केवल बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों को ही यह लाभ दिया जा सकता है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1,500 रुपये प्रतिमाह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कमेटी का गठन किया है।
कमेटी यह तय करेगी कि कौन-कौन सी महिलाएं 1,500 रुपये लेने के लिए पात्र हैं। यह भी देखा जाएगा कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से लेकर पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूची बनाएंगे। शांडिल ने कहा कि दो-दो पेंशन ले रही महिलाओं को यह पैसा नहीं मिलेगा। जल्द ही पात्र महिलाओं की सूची तैयार की जाएगी। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। साथ में ये भी देखा जायेगा कि ऐसी महिलाओं को भी पैसा नहीं दिया जाये, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है।